मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सचिव सरुवामा आफ्नो अधिकार खोजेका छन् । उनले सचिवको सरुवा गर्ने अधिकार मुख्य सचिवले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन गठित उपसमितिमा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन ।
बिज्ञापन
महिना दिनको म्याण्डेट दिएर संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिले सत्तारुढ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वमा कांग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो,गत महिना ९ गते ।सोही उपसमितिले मुख्य सचिव अर्यालले सचिव सरुवा गर्ने जिम्मा र कारबाहीसम्मको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिन माग राखेका एक सदस्यले कर्मचारी प्रेसलाई जनाए ।
सहसचिव र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरूवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ भने उपसचिव र सो भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ । सोहीमध्ये सचिव सरुवाको अधिकार मुख्य सचिव अर्यालले खोजेका हुन । अर्यालले सचिव सरुवाको अधिकार क्याविनेटलाई नभइ मुख्यसचिवलाई दिन प्रस्ताव राखेका थिए तर मुख्य सचिवको प्रस्ताव उपर उप समितिमा छलफलै भएन ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमती जुटाउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको राख्ने गरी सहमति जुटाएको हो ।
यस्तै निजामती सेवा तहगत की श्रेणीगत,दलगत ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ कि प्रदेश सरकारको,उपसचिव र सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्प्रर्धा गर्न दिने वा बन्देज गर्ने लगायतका बिषयहरुमा घनिभूत छलफल चलेको उक्त उपसमितिले उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राख्ने र सहसचिवमा बन्द गर्ने निर्णयमा सहमति जुटेको बताइएको छ । यस्तै कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा कर्मचारीले शत प्रतिशत अंक पाउने बिषयलाई वस्तुष्ठित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने,सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लैजाने, अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने,अवकाश पछि कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति जुटेको एक सदस्यले जनाएका छन् ।
उनका अनुसार,अतिरिक्त सचिवको हकमा समेत अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि नतोक्ने समझदारी जुटाएको छ। यो बिषयमा पनि समितिका सदस्यहरु र कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिवको फरक राय छ,उनीहरु अतिरिक्त सचिव राख्ने पक्षमा छैनन् । समितिमा कम्तिमा एक दशक सेवा गरेका सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाउने र उमेरका आधारमा अवकाशमा पठाइने सहमति जुटेको छ । यस्तै संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० बनाउने सहमति जुटेको छ । यही आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जाने अवस्था भए उसको लागि ५८ वर्ष नै कायम गर्ने। अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्ष मात्र ६० लागू गर्ने गरी सहमति जुटेको ती सदस्यको भनाई छ ।
यस्तै निजामती सेवाको अधिकृत पदमा सेवा प्रवेशको हद संशोधनमा समझदारी जुटेको जनाएका छन् । हालको व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष छ। अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरूषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने बिषयमा करिब करिब सहमति जुटेको समितिका एक सदस्यले जनाए । उनका अनुसार,खुलातर्फ ६ पटकसम्म र समावेशीतर्फ ७ पटकसम्म लोकसेवा लड्न पाइने व्यवस्था राख्ने तयारी हुँदैछ ।
विभिन्न विवादित प्रावधान उपर सरोकार राख्ने सरकारी पक्षहरू लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीले गोप्य बैठक बसेर विवादित बिषयहरु निरुपण भइरहेको हो । उपसमितिले आज दिँउसोसम्ममा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
